India Digital Ecosystem of Agriculture (IDEA) (Critical Analysis)

The World Bank Group in its recent report highlighted the need for the agriculture sector to embrace digital technologies. In this regard, the government is in the process of finalising the 'India Digital Ecosystem of Agriculture (IDEA)', which will lay down a framework for “Agristack”. It would serve as a foundation to build innovative agri-focused solutions by leveraging emerging technologies to contribute effectively to create a better ecosystem for agriculture in India.

It will help the government in:

- Increasing farmers’ income:

• Localized solutions and tailored recommendations to the farmers as per their needs will enable accurate and smart farming and will enhance their productivity and profitability.
• Integration with the market economy may result in better realization of prices to farmers by eliminating intermediaries.
• Reducing the gap between farmers and consumers will benefit both farmers (better prices for food grains) and consumers (low cost of food items).

- Improving efficiency of the agriculture sector:

• Creation of the farmers’ IDs would enable ‘single sign-on’ for access to all government services offered to farmers, which will subsequently improve delivery of services.
• Ensuring synchronisation between various planning and execution of policies, programmes, and schemes of the Central and State governments, and also of the private sector and Farmers Producer Organizations (FPOs) will play a major role in improving efficiency of the agriculture sector.
• Access to high-quality data will further promote R&D and innovation in agriculture.
• Involvement of private players will bring in expertise in the sector. For instance, an MoU with Patanjali to develop a mobile application for advising farmers on soil nutrition, accurate quantification on farmer crop and yield, fertilizer recommendations, and training farmers.

Associated Concerns:

• Issue of data privacy and consent: This may result in exploitation of farmers’ data by private players, especially in the absence of a data protection legislation.
• Commercialization of agriculture extension activities: There is a concern that agristack is the precursor to complete privatisation of government services extended to agriculture and the private companies may charge exorbitant prices for these services.
• Poor implementation of the digital land records programmes: Some states have not implemented digitization of land programmes and some others have implemented them only partially.
• Risk of commodifying agriculture and farmer data: Agristack could strengthen the asymmetry in information flow by providing all information about farmers and their farming easily to corporations. For instance, supply of data to corporations who looked at farmers as a consumer base for their agri inputs like seed, chemical fertiliser and pesticides, etc.
• Digital divide: There is a digital divide in rural India both in terms of ‘access’ and ‘digital education’ of the farmers. 
• Exclusion of landless cultivators: As they do not have digital land records, it will result in their exclusion.
• Issue of women farmers: They will face problems as majority of the land titles continue to be held by men.

Faced with these concerns, measures like creation of adequate privacy and data security infrastructure to ensure protection of farmers’ data, educating farmers to bridge information asymmetry and digital divide through schemes like PM Grameen Digital Saksharata Abhiyan (PMGDISHA), including experts and representatives of farmers to ensure inclusive and accommodative policies etc. can be adopted to fulfill aspirations like doubling farmer’s income and achieving related SDGs.

Agro-Based Food Processing Industries of North-West India (Critical Analysis)

Agro-based food processing industry, aptly recognised as ‘sunrise industry’, is described as one that adds value to agricultural raw materials. This value addition converts the raw agricultural products into marketable, easy-to-use or edible products like corn flakes, chips, ready to serve drinks, etc.

The Indian food processing industry accounts for 32% of the country’s total food market. It is one of the largest industries in India and is ranked fifth in terms of production, consumption, export and expected growth.However, the North-West India showcases a better-developed agro-based food processing industry. The factors for this localisation are as follows:

▪️ Geography:

• The region is blessed with a diverse agro-climatic zones, fertile soil and undulating plains. These support a multitude of crops, vegetables and fruits round the year which provide ample raw material.

▪️ Raw material:

• Availability of diverse raw materials viz. cereals, fruits, vegetables and livestock provide attractive base for food processing industry in this region. For instance, Punjab accounts for 17% of rice and 11% of wheat production of India. This region also has the distinction of having the largest population of livestock and largest producer of milk in India.

▪️ Infrastructure: 

• Well-connected transportation network, subsidised electricity, irrigation facilities (such as Indira Gandhi canal and Bhakhra Nangal) and ample warehousing and storage facilities contribute to flourishing agro-based industries in the region.

▪️ Agricultural marketing:

• This region has well-developed agri-export zones, market yards, organised APMCs and mandis, etc. which have provided a conducive environment for the establishment of agro-based industries.

▪️ Socio-economic status: 

• The population of the region has good literacy rate, including financial literacy, and enjoys an efficient banking network. This helps channel easy availability of credit and capital investment.

▪️ Policy support: 

• The Punjab government operates an agricultural mega project policy to facilitate investment in the food processing sector. Additionally, large landholdings, single window clearance, permission to set up private sub e-markets, amendment to APMC Act, etc. have enabled agro-based industries in this region to flourish.

▪️ Capacity building and R&D: 

• Capacity building of the manpower in food processing sector in India is spearheaded by the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management which is located in Sonepat, Haryana. Likewise, a prominent institution for research and development to improve agricultural productivity and business opportunities is the Indian Institute of Maize Research located in Ludhiana, Punjab.

The initiatives taken at the Union level like permitting 100% FDI through the automatic route in food processing sector and Scheme for Mega Food Parks under the Ministry of Food Processing Industries are conducive steps. However, the challenges for the industry remain such as fluctuations in the availability of raw material due to climate change, inadequate implementation of the APMC Act, multiplicity of ministries and laws to regulate food value chain, etc.

रूफटॉप फार्मिंग की उपयोगिता (समीक्षा)

विशेष तौर पर शाकाहारियों के लिए आज के दौर में शुध्द सब्जी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए आप अपने घर के आंगन में, घर की छत पर या आपके पास कोई खाली जमीन है तो आप आसानी से सब्जी बगीचा (किचन गार्डन) बना सकते हैं। इससे आपको शुध्द सब्जियां भी मिलेंगी और साथ ही आप इन सब्जियों को बेच कर कुछ पैसे भी कमा सकते हैं।

एक अध्ययन के अनुसार संतुलित भोजन के लिये एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 85 ग्राम फल एवं 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए. जिसमें लगभग 125 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां, 100 ग्राम जड़ वाली सब्जियां और 75 ग्राम अन्य प्रकार की सब्जियों का सेवन करना चाहिये। परन्तु वर्तमान मे इनकी उपलब्धता मात्र 190 ग्राम ही है।

वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में छत पर बागवानी (रूफटॉप फार्मिंग) का चलन बढ़ रहा है। इसे पर्यावरण के अनुकूल तथा कई मामलों में बेहतर विकल्प माना जाता है, अत: सरकार और संस्थाओं को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

रूफटॉप फार्मिंग के लाभ

• इससे सब्जियों और फलों में प्रयोग किये जाने वाले हानिकारक रसायनों से सुरक्षा मिलने के साथ-साथ समय का सदुपयोग होता है और खर्च में कमी आती है। यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी लाभप्रद है, जो शहरी क्षेत्र में जैव-आवास के माध्यम से विविधता के संरक्षण को भी प्रोत्साहित करता है।
• फलों और सब्जियों को ग्रोबैग (Growbag), प्लास्टिक के डब्बों और गमलों में उगाने से अजैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के पुनर्प्रयोग को बढ़ावा मिलता है, जो एक सकारात्मक पहल है।
• वैज्ञानिक पद्धति से की जाने वाली रूफटॉप फार्मिंग से सब्जी की उपज में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि देखी जा रही है।
• उच्च पोषक तत्व युक्त सब्जियों, जैसे- लौकी, बीन्स, फूलगोभी के साथ पालक, ऐमारैंथ और सॉरेल जैसी पत्तेदार सब्जियों को घर में उगाया जा सकता है जो संतुलित आहार को भी सुनिश्चित करता है। वहीं शहतूत, ड्रैगन फ्रूट, पपीता, स्ट्रॉबेरी, चेरी और नींबू जैसे फलों को भी घर में उगाया जा सकता है जिनमें विटामिन और खनिज की प्रचुरता होती है।
• टैरेस गार्डन (Terrace Garden) में ऑर्किड, हिबिस्कस, गुलदाउदी जैसे फूलों की भी खेती की जा सकती है। यह वातावरण को भी शुद्ध रखता है तथा सौन्दर्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है।

घरेलू तकनीक का प्रयोग

• नई मृदा में प्राय: सूक्ष्मजीव अनुपस्थित होते हैं इसलिये मृदा तंत्र को विकसित करने की जरूरत होती है। इसके लिये सूक्ष्मजीवों का प्रजनन आवश्यक है। अत: मृदा की नमी को सुनिश्चित करके उसमें उचित अनुपात में गोबर और कम्पोस्ट को मिश्रित किया जाना चाहिये।
• घर के जैविक कचरे को प्राकृतिक खाद में परिवर्तित करना बागवानी प्रक्रिया का प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि इससे सब्जियों को उगाने के लिये मृदा में मूलभूत तत्त्वों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अंडे के छिलकों का प्रयोग भी पाउडर बनाकर खाद के रूप में किया जा सकता है।
• साथ ही, नीम, कस्टर्ड सेब, सेब और तुलसी से कीटनाशक निर्मित किया जा सकता है। इन जैविक कीटनाशकों के छिडकाव से पौधे और सब्जियों को कीटों से बचाया जा सकता है। 
• पौधों को लार्वा के हमले से बचाने के लिये घरेलू फेरोमोन ट्रैप निर्मित किया जा सकता है। साथ ही, उपयुक्त कंटेनर एवं उपजाऊ व जल निकासी योग्य मृदा का उपयोग किया जाना चाहिये।
• इसके अतिरिक्त, पौधों की नियमित सिंचाई तथा पर्याप्त धूप की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिये। इसके लिये रसोई से निकलने वाले अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रित करके इसका उपयोग सिंचाई के लिये किया जा सकता है। इससे जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है।

प्रोत्साहन की आवश्यकता

• जहाँ तापमान 28 से 32°C के बीच होता है, प्रायः वहाँ संतरे और स्ट्रॉबेरी जैसे उच्च बाजार माँग वाले फलों को उगाना मुश्किल है, क्योंकि इनकी खेती प्रायः कम तापमान में होती है। हालाँकि, कुछ हालिया उदाहरण ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ केरल जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान वाले राज्यों में भी रूफ टॉप फार्मिंग से इनकी उपज प्राप्त की जा रही है।
• वर्तमान में क्षेत्र विशेष के लिये अनुकूलित संकर किस्में भी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग सरलता से किया जा सकता है। हालाँकि, उचित देखभाल संबंधी ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये संबंधित संस्थाओं को पहल करने की आवश्यकता है।
• पौधों के विकास के लिये आवश्यक पोषक तत्वों एवं उनके उचित मिश्रण से संबंधित जानकारी सुलभ कराने का दायित्व सरकारी संस्थाओं पर है।

जैव-विविधता का पोषण

• इसके माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में लुप्तप्राय देशी सब्जियों को फिर से उगाया जा रहा है। साथ ही, तुलसी, लेमन ग्रास, अजवाइन, मेंहदी तथा अन्य औषधीय पौधे भी उगाए जा रहे हैं।
• प्रारंभिक स्तर पर मूली, धनिया, पुदीना, टमाटर, मिर्च, मूली, देशी साग और पालक का उत्पादन किया जा सकता है। 
• उष्णकटिबंधीय मौसम में अजवाइन, हरी प्याज, फूलगोभी और गोभी उगाना चुनौतीपूर्ण है, किंतु पौधों के पनपने के लिये सही वातावरण सुलभ कराके इनकी उपज भी प्राप्त की जा सकती है। 
• जैसे कि अमरूद, चीकू, आम, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, चेरी, संतरे और नीबू की खेती पक्षियों, मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करती हैं। रूफटॉप फार्मिंग के माध्यम से जैव-विविधता को बढ़ावा दे कर शहरी पारितंत्र को संतुलन प्रदान करने में सहायता की जा सकती है।

आगे की राह

• कुछ लक्षित परियोजनाओं को संचालित कर शहरी क्षेत्रों में सीमित घरेलू साधनों के माध्यम से छत पर बगीचा तैयार करके कीटनाशकों या रसायनों से मुक्त सब्जियों और फलों को तैयार किया जाना चाहिये। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में जैव-विविधता को सुनिश्चित करने एवं अति उष्मन से निजात पाने के लिये भी इनके विकास किया जा सकता है।

The Inherent Benefits of Agroforestry (Critical Analysis)

                     @propopulus_eu (Twitter)

Agroforestry is a land use system that integrates trees, crops and animals in a way that is scientifically sound. It integrates trees and scrubs on formland and rural landscape to enhance productivity, profitability, diversity and Ecosystem sustainability.

Significance : 

economic value - it meets almost half of the country's fuelwood needs, about two-third of the small Timber demand, 70-80% of the plywood requirement, 60% of the raw material for the paper pulp industry and 9-11% of the green fodder needs. tree products and tree services also contribute rebustly to rural livelihoods. Fruit, fodder, fuel, Fibres, fertiliser and timber add to food and nutritional security, income generation and work as insurance against crop failure.

Carbon sequestration - Agroforestry is tree-based farming is an established nature based activity that can aid carbon neutral growth. It enhances trees' cover outside forests, works as a surrogate for natural forest sequestering carbon, keeps the pressure off natural forests, and helps increase farmer's income.

Lower consumption of fertilisers - Nitrogen fixing trees grown in Agroforestry systems are capable of fixing about 50-100 kg nitrogen per hectare per year - one of the most promising components of the Agroforestry system. The leaf litter after decompositions forms humus, releases nutrients and improves various soil properties, it also reduces the fertiliser needs. Due to lower requirement of chemical fertilisers Agroforestry can supplement organic farming.

Global climate goals - Agroforestry can also help India meet its International obligations on - Climate creating an additional carbon sink of 2.5-3 billion tons of carbon dioxide equivalent through additional forest and tree cover by 2030 and net zero by 2070. Desertification achieved 26 million hectare of land degradation neutrality by 2030, thus meeting 9 of the 17 sustainable development goals.

Ecology friendly - use of lesser Chemicals will also help in mitigating anthropogenic effects on climate. Agroforestry helps in erosion control and water retention, nutrients recycling, carbon storage, biodiversity Preservation and cleaner air and helps communities withstand extreme weather events.

India's response to Agroforestry :

In 2014, India became the first country to adopt an Agroforestry policy - National Agroforestry policy (NAP) - to promote employment, productivity and environmental conservation.

In 2016, NAP was launched with nearly 1000 crore to transform Agroforestry into a national effect with the tagline: "Har medh par ped" (trees on every field boundary).

In the 22-23 Union budget, the finance Minister of India announced that the government of India would promote Agroforestry.

Issues in adopting Agroforestry :

Lack of information among farmers, Agroforestry has not become a movement it should have. For a long time the subject fell between the cracks of agriculture and Forestry with no ownership by either sector. Most of the farmers are small and marginal, having small fields (less than two hectare). In this area it is economically and spatially Agroforestry is unviable.

How to promote Agroforestry :

Cooperative, self-help groups, farmer-producer Organisations(FPOs) - must be promoted for building capacities to foster the expansion of three based farming and value chain development. It is possible to target at least 10% of the formland to be covered by trees. Policymakers should incorporate Agroforestry in all policies relating to land use and natural resource management and encourage government investments in Agroforestry related infrastructure and in the establishment of Sustainable Enterprises. Scientists and researchers can develop location specific tree based technologies that complement the crop and livestock systems for sustainable livelihoods, factor in gender concern, and incorporate the feedback from the local communities.