National Green Tribunal (NGT) (Critical Analysis)

P.C. - Google

 The National Green Tribunal (NGT) is a statutory and quasi-judicial body established for effective and expeditious disposal of cases that are related to the protection and conservation of the environment, forests, and other natural resources. It aims to give relief and compensation for any damages caused to persons and properties. An order/decision/award of Tribunal is executable as a decree of a civil court.

The Achievements of the NGT are:

• Speedy justice in environmental matters: Since it began operations in July 2011, the NGT has heard 32,626 cases, of which 29,760 have been disposed of till May, 2020.
• Strengthening the concept of environmental justice in India: Over the years, the NGT has emerged as a vital player in environmental regulation, passing strict orders on issues including pollution, deforestation, waste management, protection of the rights of tribal communities etc.
• For example, the NGT, in 2017, imposed an intervening time ban on plastic bags of less than 50-micron thickness in Delhi.

• Incorporation of technical aspects in judgments: The NGT has employed legal and scientific methods and has assessed environment impact assessment reports before deciding on cases.
• New set of legal practitioners: The NGT has created a new breed of legal practitioners with expertise in environmental laws.

Despite its achievements, Challenges associated with its functioning :

• Lack of institutional mechanism: There is no specific mechanism to ensure compliance of its orders or to re-work its orders if found infeasible to implement.
• Most of the landmark orders of the NGT related to Ganga water pollution, Delhi air pollution, illegal mining, and solid waste management remain unenforced.
• Generic orders: Since July 2018, the Tribunal has disposed of over 700 cases, all at different stages of hearing, while directing the concerned authorities “to look into the matter and take appropriate action in accordance with law”.
• Large number of dismissals: Since 2018, the NGT dismissed many appeals filed before it, most of them on procedural grounds.
• Restricted jurisdiction: Two important legislations i.e. Wildlife (Protection) Act, 1972 and Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 have been kept out of NGT’s jurisdiction.
• Obstacle to development: Decisions of the NGT have been criticized and challenged due to their repercussions on economic growth.
• Vacancies: The NGT has only three judicial and three expert members against the sanctioned strength of ten each. This forces the Tribunal to outsource most of its technical work and constitute external committees to look into various aspects of cases.

Therefore, amendments should be made to the NGT Act to give powers to the Tribunal to follow up on its directions and to widen its scope for effective protection of the environment, while maintaining the balance with developmental activities. There is need for more autonomy and widen NGT’s scope for effective protection of environment in balance with human developmental activities. In its next decade, the NGT must continue to remain a proactive ‘inconvenience’ to all those who, while pontificating grandiloquently on the need for environmental protection, take actions that make economic growth ecologically unsustainable.

Impact of Global Warming on the Coral Life System (Critical Analysis)

P.C. - ICRI

Coral life system harbour the highest biodiversity of any ecosystem globally and directly support over 500 million people worldwide.

However, over the last three years, coral reefs ecosystem around the world have suffered from mass coral bleaching events. They are now among the most threatened ecosystems on Earth, largely due to unprecedented global warming and climate changes, combined with growing local pressures.

Impact of global warming on the coral life system :

• As temperature rises, mass coral bleaching events and infectious disease outbreaks are becoming more frequent. The bleaching of the Great Barrier Reef in 2016 and 2017, for instance, killed around 50% of its corals.
• Bleached corals are likely to experience reduced growth rates, decreased reproductive capacity, increased susceptibility to diseases and elevated mortality rates.
• Ocean acidification, or increased CO2 levels has reduced calcification rates in reef-building and reefassociated organisms, causing their skeletons to become weaker and growth to be impaired.
• Sea level rise may lead to increases in sedimentation for reefs located near land-based sources of sediment. Sedimentation runoff can lead to the smothering of coral.
• Changes in storm patterns, due to climate change, may lead to stronger and more frequent storms that can cause the destruction of coral reefs.
• Changes in coral ecosystem also affect the species that depend on them, such as the fish and invertebrates that rely on live coral for food, shelter, or recruitment habitat.
• Changes in precipitation result in increased runoff of freshwater, sediment, and land-based pollutants contribute to algal blooms and cause murky water conditions that reduce light.
• Altered ocean currents lead to changes in connectivity and temperature regimes that contribute to lack of food for corals and hampers dispersal of coral larvae.
• It is also expected that there will be a gradual decrease in the quantity of marine plants such as phytoplankton in warmer waters, effectively reducing the amount of nutrients available to animals further along the food chain.
• In addition, the collapse of coral life system due to global warming can have direct impacts on tourism, aquaculture, and pharmaceutical industries as well as reduce the overall resilience of coastal communities.

Way forward :

• Limiting global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels, addressing local pollution and destructive fishing practices provide chance for the survival of coral life system globally. Also, transformation of mainstream economic systems towards circular economic practices can help in mitigating rising global temperatures.
• According to UNESCO, the coral reefs in all 29 reef-containing World Heritage sites would cease to exist by the end of this century if global warming is not reduced. Reinforcing commitments to the Paris Agreement may be mirrored in all other global agreements such as the Sustainable Development Goals. SDG 13, for instance, calls for urgent action to combat climate change and its impacts.

रूफटॉप फार्मिंग की उपयोगिता (समीक्षा)

विशेष तौर पर शाकाहारियों के लिए आज के दौर में शुध्द सब्जी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए आप अपने घर के आंगन में, घर की छत पर या आपके पास कोई खाली जमीन है तो आप आसानी से सब्जी बगीचा (किचन गार्डन) बना सकते हैं। इससे आपको शुध्द सब्जियां भी मिलेंगी और साथ ही आप इन सब्जियों को बेच कर कुछ पैसे भी कमा सकते हैं।

एक अध्ययन के अनुसार संतुलित भोजन के लिये एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 85 ग्राम फल एवं 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए. जिसमें लगभग 125 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां, 100 ग्राम जड़ वाली सब्जियां और 75 ग्राम अन्य प्रकार की सब्जियों का सेवन करना चाहिये। परन्तु वर्तमान मे इनकी उपलब्धता मात्र 190 ग्राम ही है।

वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में छत पर बागवानी (रूफटॉप फार्मिंग) का चलन बढ़ रहा है। इसे पर्यावरण के अनुकूल तथा कई मामलों में बेहतर विकल्प माना जाता है, अत: सरकार और संस्थाओं को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

रूफटॉप फार्मिंग के लाभ

• इससे सब्जियों और फलों में प्रयोग किये जाने वाले हानिकारक रसायनों से सुरक्षा मिलने के साथ-साथ समय का सदुपयोग होता है और खर्च में कमी आती है। यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी लाभप्रद है, जो शहरी क्षेत्र में जैव-आवास के माध्यम से विविधता के संरक्षण को भी प्रोत्साहित करता है।
• फलों और सब्जियों को ग्रोबैग (Growbag), प्लास्टिक के डब्बों और गमलों में उगाने से अजैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के पुनर्प्रयोग को बढ़ावा मिलता है, जो एक सकारात्मक पहल है।
• वैज्ञानिक पद्धति से की जाने वाली रूफटॉप फार्मिंग से सब्जी की उपज में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि देखी जा रही है।
• उच्च पोषक तत्व युक्त सब्जियों, जैसे- लौकी, बीन्स, फूलगोभी के साथ पालक, ऐमारैंथ और सॉरेल जैसी पत्तेदार सब्जियों को घर में उगाया जा सकता है जो संतुलित आहार को भी सुनिश्चित करता है। वहीं शहतूत, ड्रैगन फ्रूट, पपीता, स्ट्रॉबेरी, चेरी और नींबू जैसे फलों को भी घर में उगाया जा सकता है जिनमें विटामिन और खनिज की प्रचुरता होती है।
• टैरेस गार्डन (Terrace Garden) में ऑर्किड, हिबिस्कस, गुलदाउदी जैसे फूलों की भी खेती की जा सकती है। यह वातावरण को भी शुद्ध रखता है तथा सौन्दर्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है।

घरेलू तकनीक का प्रयोग

• नई मृदा में प्राय: सूक्ष्मजीव अनुपस्थित होते हैं इसलिये मृदा तंत्र को विकसित करने की जरूरत होती है। इसके लिये सूक्ष्मजीवों का प्रजनन आवश्यक है। अत: मृदा की नमी को सुनिश्चित करके उसमें उचित अनुपात में गोबर और कम्पोस्ट को मिश्रित किया जाना चाहिये।
• घर के जैविक कचरे को प्राकृतिक खाद में परिवर्तित करना बागवानी प्रक्रिया का प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि इससे सब्जियों को उगाने के लिये मृदा में मूलभूत तत्त्वों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अंडे के छिलकों का प्रयोग भी पाउडर बनाकर खाद के रूप में किया जा सकता है।
• साथ ही, नीम, कस्टर्ड सेब, सेब और तुलसी से कीटनाशक निर्मित किया जा सकता है। इन जैविक कीटनाशकों के छिडकाव से पौधे और सब्जियों को कीटों से बचाया जा सकता है। 
• पौधों को लार्वा के हमले से बचाने के लिये घरेलू फेरोमोन ट्रैप निर्मित किया जा सकता है। साथ ही, उपयुक्त कंटेनर एवं उपजाऊ व जल निकासी योग्य मृदा का उपयोग किया जाना चाहिये।
• इसके अतिरिक्त, पौधों की नियमित सिंचाई तथा पर्याप्त धूप की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिये। इसके लिये रसोई से निकलने वाले अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रित करके इसका उपयोग सिंचाई के लिये किया जा सकता है। इससे जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है।

प्रोत्साहन की आवश्यकता

• जहाँ तापमान 28 से 32°C के बीच होता है, प्रायः वहाँ संतरे और स्ट्रॉबेरी जैसे उच्च बाजार माँग वाले फलों को उगाना मुश्किल है, क्योंकि इनकी खेती प्रायः कम तापमान में होती है। हालाँकि, कुछ हालिया उदाहरण ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ केरल जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान वाले राज्यों में भी रूफ टॉप फार्मिंग से इनकी उपज प्राप्त की जा रही है।
• वर्तमान में क्षेत्र विशेष के लिये अनुकूलित संकर किस्में भी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग सरलता से किया जा सकता है। हालाँकि, उचित देखभाल संबंधी ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये संबंधित संस्थाओं को पहल करने की आवश्यकता है।
• पौधों के विकास के लिये आवश्यक पोषक तत्वों एवं उनके उचित मिश्रण से संबंधित जानकारी सुलभ कराने का दायित्व सरकारी संस्थाओं पर है।

जैव-विविधता का पोषण

• इसके माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में लुप्तप्राय देशी सब्जियों को फिर से उगाया जा रहा है। साथ ही, तुलसी, लेमन ग्रास, अजवाइन, मेंहदी तथा अन्य औषधीय पौधे भी उगाए जा रहे हैं।
• प्रारंभिक स्तर पर मूली, धनिया, पुदीना, टमाटर, मिर्च, मूली, देशी साग और पालक का उत्पादन किया जा सकता है। 
• उष्णकटिबंधीय मौसम में अजवाइन, हरी प्याज, फूलगोभी और गोभी उगाना चुनौतीपूर्ण है, किंतु पौधों के पनपने के लिये सही वातावरण सुलभ कराके इनकी उपज भी प्राप्त की जा सकती है। 
• जैसे कि अमरूद, चीकू, आम, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, चेरी, संतरे और नीबू की खेती पक्षियों, मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करती हैं। रूफटॉप फार्मिंग के माध्यम से जैव-विविधता को बढ़ावा दे कर शहरी पारितंत्र को संतुलन प्रदान करने में सहायता की जा सकती है।

आगे की राह

• कुछ लक्षित परियोजनाओं को संचालित कर शहरी क्षेत्रों में सीमित घरेलू साधनों के माध्यम से छत पर बगीचा तैयार करके कीटनाशकों या रसायनों से मुक्त सब्जियों और फलों को तैयार किया जाना चाहिये। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में जैव-विविधता को सुनिश्चित करने एवं अति उष्मन से निजात पाने के लिये भी इनके विकास किया जा सकता है।